एन आर एन आफ्नै प्रस्तावनावाट बिमुख

एमसीसीएस (MCCS = Migrant Community Challenges Survey) को सर्वेक्षण र युएनडिपी (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM) को अध्ययन अनुसार आप्रवासीहरूको समस्याहरू भनेको मूलतः रोजगारी, आवास (डेरा), काममा हुने शोषण, नयाँ मुलुकको कानुनी अनभिज्ञता, भाषागत समस्या, नयाँ मुलुकको सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा घुलमिल भएर अगाडि बढ्ने समस्या, भिसाको म्याद गुज्रने चिन्ता, मातृभूमिमा भएका परिवार वा नातेदारहरूलाई पैसा पठाउँदा कम दस्तुर लिने कारोबारीको पहिचान, एक्लोपनको महसुस आदि रहेका छन्। यी र यस्ता कैयौं समस्याहरूमा गैरआवासीय नेपाली संघले चासो र चिन्ताको विषय बनाएको छैन।

“विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा बसोबास गरिरहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको हितको पक्षपोषण गर्न संगठित रूपले अघि बढ्नको लागि” भन्ने एनआरएनको प्रस्तावनामा उल्लेखित उद्देश्यविपरीत एनआरएनका नेताहरूले जानी नजानी नेपाल सरकारको प्रवासी नेपालीहरूलाई फुटाउने र कमजोर पार्ने मनसायबाट प्रेरित "विदेशमा पूरा दुई वर्ष बसोबास गरेकाले मात्र सदस्यता ग्रहण गर्न मिल्ने" भन्ने सरकारको फूटवादी सिद्धान्तलाई लालमोहर लगाइदिए।

मातृभूमिमा आफूले भोग्दै गरेका रोजगारीका समस्याहरू, जातीय भेदभाव, चरम राजनीतिक र आर्थिक भ्रष्टाचारबाट आजित भएर नयाँ मुलुक प्रवेश गर्ने आफ्ना दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई दुई वर्षसम्म सदस्य नै हुन नपाउने बन्देज छ। जुन बेला गैरआवासीय नेपाली संघको सहयोग र सद्भावनाको आवश्यकता महसुस हुन्छ त्यति नै बेला "अछूत"को व्यवहार गर्ने हाम्रो गैरआवासीय नेपाली संघलाई कसरी माया गर्न सक्छन्? दुई वर्षको कष्टकर जीवन बिताइसकेपछि र आफ्नो खुट्टामा उभिसकेपछि मात्र प्रवेश गर्न पाउने संस्थालाई उनीहरूले किन माया गर्ने?

नेपाल सरकारले अति सूक्ष्म ढंगले प्रवासी नेपालीहरूबीचमा फूट ल्याउन गरेको चालबाजीमा एनआरएनका नेताहरू सजिलै सँग फसेका छन्।

एनआरएनको प्रस्तावनामा संस्थालाई स्पष्ट रूपमा "गैर नाफामूलक" भनेर अर्थ्याइएको छ। तर यसका नेताहरू सरकारको लगानी बोर्डमा बस्न लाज मान्दैनन्। विश्वको शब्दकोशले "लगानी" लाई नाफा कमाउने वा भविष्यमा आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेर स्रोतहरू, सामान्यतया पैसा विनियोजन गर्ने कार्यलाई जनाउँछ। एनआरएन आफैं १० अर्बको लगानी गर्ने योजना बनाउँछ, जुन आफ्नै प्रस्तावनासँग मेल खाँदैन।

एनआरएनको प्रस्तावनामा "आधारभूत मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध एक जिम्मेवार संस्थाको गठन" भनेर एनआरएनलाई परिचय दिने कोशिस गर्छ, तर सामान्य मौलिक अधिकार समेत नभएको "एनआरएन नागरिकता" लाई ठूलो उपलब्धि भनेर आफ्ना सदस्यहरू र आम नागरिकलाई झुक्याउँदै छ।

मानव अधिकारसम्बन्धी सार्वभौम घोषणा १९४८ धारा २१ को पहिलो प्रावधानले भन्छ "प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो देशको सरकारमा प्रत्यक्ष वा स्वतन्त्र रूपमा चुनिएका प्रतिनिधिहरू मार्फत भाग लिने अधिकार छ।" र धारा २१ कै दोस्रो प्रावधानले "प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो देशको सरकारी सेवामा समान पहुँचको अधिकार छ।" शायदै कुनै विदेशिएका नेपालीहरूले नेपालको फोहोरी राजनीतिमा र भ्रष्टाचारले लिप्त सरकारी सेवामा जाने विचार गर्लान् तर एनआरएनका नेताहरूले प्रस्तावनामा उल्लेख भएको मानव अधिकारको सार्वभौम अधिकारहरू बारे नेपाल सरकारलाई सचेत गराउनु पर्दैनथ्यो?

विदेशिएका नेपालीहरूलाई दुई वर्षसम्म सदस्यता लिन बन्देज गर्नु, नयाँ आप्रवासीहरूको समस्याहरू र सरोकारमा एक शब्द नबोल्नु, विद्यार्थीहरूलाई संगठनमा आउन बन्देज लगाउनु, "संगठन" लाई गैर नाफामूलक भन्दै १० अर्ब रुपैयाँको नाफामूलक आयोजनामा लाग्नु र नेपाल सरकारको लगानी बोर्डको "भाइ नाइके" बन्दै संस्थालाई नाफामूलक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने बाटोमा लगेको हुँदा एनआरएनका नेताहरू प्रदूषित भइसकेको कुरामा दुईमत नहोला।