नेपालमा सहकारी विकासका समस्या र समाधान

सहकारीको अवधारणा:

संसारको ऐतिहासिक विकासले मानव जीवन र समाज विकासमा सहकारीताको महत्व लाई प्रष्ट पारेको विषय हाम्रा सामु रहेको छ । सहकारीको शुरुवात हाम्रा घरवाटै शुरु भएको पाइन्छ । एउटा घरमा भएका महिला सदस्यहरु घरको सम्पूर्ण आन्तरिक ब्यवसथापनमा सहकार्य गरिरहेका हुन्छन । विकसित भनिएका देशमा त झन महिला सदस्य मात्र होइन पुरुष सदस्य पनि घरको आन्तरिक ब्यवस्थापन र भान्साको कार्यमा सहभागी हुने गरेका पाइन्छन । नेपाल भारत जस्ता विकासोन्मुख देशमा बरु सक्नेहरुले सहयोगीको ब्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर विकसित भनिएका विदेशीहरुले आफ्ना घरमा वाहिरी सहयोगीको परिकल्पना नै गरेको हुंदैनन । यो कुरा हामी विदेशतिर वस्ने यूवा पुस्तावाट प्रष्ट भएकै छ । अर्थात सहकार्यको आवश्यकता हाम्रै घरवाटै शुरु भएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

मानव विकासको क्रम संसार भरिनै कृषि फर्मवाट शुरु भएको पाइन्छ । त्यसमा पनि हाम्रो रैथाने कृषिकार्यको लागि धेरै हात सहयोगको आवश्यक्ता पर्ने गर्दछ । अर्थात एउटा घरका मात्र सदस्यहरुको सहभागितामा कुषि कर्म संभव नभएर आफ्ना छिमेकी र गाउँलेको समेत सरसहयोग लिएर कृषि कर्म गर्नु पर्ने त्यसवेलाको अवस्था हो । जुन परिपाटी हाम्रा ग्रामिण क्षेत्रमा आजसम्म पनि चलिरहेकै छ । यही हाम्रो परंपरागत सहकार्यको परिपाटी सहकारीको रुपमा स्थापित हुदै गएको पाइन्छ । अर्थात हाम्रो गाउँ समाजमा चलिरहेको “अर्म पर्म र सहकार्य” लाई संस्थागत रुपमा सहकारीको रुपमा विकास गरिएको पाइन्छ ।

सहकारीको अवधारणा अन्तर्गत निम्न बुंदाहरु मथि विशेष चर्चा हुने गरेको छ ।

क) सहकारीको सम्पूर्ण गतिविधि यसका सदस्यहरु विचको सहकार्यमा आधारित रहेको छ । सदस्य नभएको ब्यक्ति कुनै पनि किसिमले सहकारीमा जोडिन हुँदैन भन्ने यसको मूल विषय हो ।

ख) सहकारीका सदस्यहरु एक आपसमा मिलेर निरन्तर सबै काम गर्ने गरी यसमा जोडीएका हुन्छन । सबै सदस्यहरु आ-आफ्नो हित र कार्य लिएर सहकारीमा जोडीएका हुन्छन । त्यसैले सहकारी संस्था भनेको सबै सदस्यको सहकार्य गर्ने सामुहिक थलो हो ।

ग) सहकारीको एक मात्र लक्ष्य भनेको आफ्ना सदस्यको हित हुने काम गर्नु नै हो ।

घ) सहकारी भनेको सबै सदस्य वीचमा एक आपसमा गरिने एउटा विश्वासको व्यवसाय पनि हो ।

ङ) सहकारीका सबै सदस्यहरु समान हैसियतमा उक्त संस्थामा सहभागी हुने गर्दछन । अर्थात बढी लगानी गर्ने व्यक्तिको हैसियत आफ्नो लगानी अनुसार बढी नभएर समान हुने गर्दछ ।

च) सहकारीको सदस्य हुनका लागि प्राकृतिक व्यक्ति मात्र योग्य हुन्छ । अर्थात कानून वमोजिम बनेका अप्राकृतिक व्यक्ति सहकारीको सदस्य हुन योग्य मानिदैन ।

२. सहकारीको सिद्धान्त:

•  ऐच्छिक एवं खुल्ला सदस्यता:- कुनै पनि सहकारी संस्थाको सदस्यता ऐच्छिक हुने गर्दछ । कसैलाई सदस्यता लिनकालागि वाध्यकारी हुदैन त्यस्तै सदस्यता लिन चाहने व्यक्तिलाई सदस्यता लिनबाट रोक्न पनि मिल्दैन । सहकारीको क्षेत्र एंव भौगोलिक सिमांकन भने सहकारीको नियमावलीले निर्धारण गरेको हुन्छ ।  
• सदस्य केन्द्रित व्यवसाय:- सबै सहकारीको आफ्नो कारोबार भनेको आफ्नै सदस्य बिच कन्द्रित हुने गर्दछ ।
• सदस्य बिच लोकतान्त्रीक नियन्त्रण:- सहकारीका सदस्य बिचमा लोकतान्त्रिक विधिबाट संचालक छनोट हुने देखि सबै निर्णयहरु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट मात्र हुने गर्दछ ।
• सदस्यको आर्थिक सहभागिता:- सहकारीको सदस्य हुनका लागि प्रत्येक सदस्यले उक्त सहकारीको सदस्यता लिएकै हुनु पर्दछ ।
• सहकारी संस्था स्वायत्त र स्वतन्त्र:- कुनै पनि सहकारी संस्था अनिवार्य रुपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र हुने गर्दछ ।
• शिक्षा, तालिम र सूचना:-  सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुका लागि शिक्षा, तालिम र सूचना दिने काम नियमित रुपमा गर्दछ ।
• सहकारी विच सहयोग:- विभिन्न सहकारी संस्था र तिनका निकाय विच सहकार्य हुने गर्दछ । सहकारी संस्थाहरु एकआपसमा जोडिएका हुन्छन ।
• समुदाय प्रति सरोकार:- प्रत्येक सहकारी संस्थाले आफ्नो समाज प्रती जिम्मेवार हुनु उसको कर्तव्य हुन जान्छ । त्यसैले संचालनमा रहेका सहकारीले आफ्नो हैसियत अनुसारको सामाजिक दायित्व पनि बहन गर्नु पर्दछ ।   

३. सहकारी संचालकले ध्यान दिनुपर्ने बिषयहरु:

वास्तवमा एउटा सहकारी संस्था संचालन प्रक्रियालाई सिद्धान्तत: एकदम साधारण किसिमबाट लिएको पाइन्छ । आफ्ना आवश्यकता र अभावहरु पुरा गर्न एकै किसिमका मानिसहरु विच सहकार्य गरेर कार्य गर्ने सिद्धान्त अनुसार सहकारी संस्था संचालन हुने गर्दछ । त्यसैले नियमित रुपमा संचालन भई रहेको सहकारीले न्यूनतम पालना गर्नु पर्ने केही क्रियाकलापहरु छन् ।

• हरेक वर्ष समयमै नियमानुसार सहकारीको लेखा परिक्षण गराउनु पर्दछ ।
• हरेक वर्ष समयमै संस्थाको साधारण सभा गराउनु पर्दछ ।
• सहकारीका सबै सदस्यलाई संस्थाले समान व्यवहार गर्नु पर्दछ ।
• सदस्यबाट बचत जम्मा लिएर वा शेयरपूंजी बाट वा ऋण लिएर नियमानुसार ऋण लगानी गर्ने सहकारी संस्थाले गर्ने ऋण लगानी नियमानुसार गरेको हुनुपर्दछ । यसमा लिने र दिने व्याजदर एकरुपता र भेदभाव विहीन हुनुपर्दछ ।

४. सहकारी संस्था र अन्य व्यवसाय वीचको भिन्नता:

हाम्रा सहकारीको एउटा ठूलो समस्या के देखिएको छ भने सहकारी संचालकहरुले आफूलाई अन्य व्यवसाय सरह नै व्यवसायी वा व्यपारीका रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । जबकि सहकारी भनेको अन्य व्यपारीक संस्था जस्तो व्यवसाय होइन । नेपालमा सहकारी संचालन गर्नु भनेको बैंक संचालन गर्नु बराबर हो भन्ने बुझाई  रहको पाइन्छ । यसै गलत अवधारणाका कारण नेपालका सहकारी संचालकले आफुलाई कुनै बैंकर वा कम्पनी संचालक भन्दा फरक फरक नदेखेको पाइन्छ ।

• सहकारी संस्था र बैंकिङ संस्थामा भिन्नता –

नेपालमा कम्पनी कानुन अनुसार दर्ता भएको संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा मात्र बैकिङ कारोबार गर्ने अधिकार प्राप्त गर्दछ । एउटा सहकारीले सहकारी ऐन अनुसार सहकारी विभागमा दर्ता भएर काम शुरु गरेको हुन्छ । सहकारीको नियमन विभागले गर्दछ भने बैंकको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्दछ ।

• सहकारी संस्था र व्यावसायिक कम्पनीमा भिन्नता –

व्यवसायिक कम्पनी कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता हुन्छ । यसममा व्यक्ति वा व्यक्तिहरु मिलेर कम्पनी गठन गर्न सकिन्छ । तर एउटा सहकारी संस्था दर्ता गर्नका लागि न्यूनतम १० जना नेपाली नागरिकको संलग्नता आवाश्यक हुन्छ । सहकारीले आफ्नै सदस्यहरु विच मात्र कारोवार गर्दछ भने व्यावसायिक कम्पनीले खुल्ला बजारमा कारोबार गर्ने गर्दछ ।

• मुनाफा बितरणमा भिन्नता: नियमानुसार संचालित बैंक वा अन्य व्यवसायिक कम्पनीले आफ्नो मुनाफा मध्येबाट संचालक समिति र साधारण सभाको निर्णय अनुसार मुनाफा आफना शेयर सदस्यलाई बितरण गर्न पाउँछन् भने एउटा सहकारी संस्थाले आफ्नो मुनाफा बिभिन्न कोषहरुमा जगेडा राखेपछि मात्र सानो रकम शेयर सदस्यलाई बितरण गरेन पाउँछन् ।

• सरकारबाट पाउने सहुलियत:  अन्य व्यवासायको तुलनामा सहकारी संस्थाले सरकारबाट समय समयमा विभिन्न छुट सुविधा पाउने गर्दछन् । सहकारीमा संलग्न समुदायलाई सरकारले नियमानुसार बिभिन्न छुट सुविधा उपलव्ध गराउने प्रावधान रहेको हुन्छ ।

५. नेपालका सहकारी संस्थाहरुका समस्या:-

नेपालमा विधिवत दर्ता भएका सहकारीको संख्या करीब पैतिस हजार छ भने करीब पैसठ्ठी लाख सदस्य रहेका छन । करिव ७० हजार मानिसले यिनमा रोजगारी पाइरहेका छन् । कुनै बेला सरकारले देशको तिन खम्बे अर्थ नीतिको एउटा बलियो खम्बा सहकारीलाई मानेको थियो । हाल आएर करिब ४० संख्याका सहकारीले आफु मात्रै समस्या भोगीरहेका छैनन् बरु सारा देश र जनतालाई नै जटिल समस्या तर्फ धकेलीरहेका छन । सहकारीमा समस्या हठात एकै दिनमा आएको अवश्य होईन । लामो समयदेखि नियमन र अनुगमन विहिन रहेका र खास खास व्यक्तिको दुराशयपुर्ण संचालन वाट यतिबेला विष्फोटका रुपमा देखा परेको छ । सहकारीका समस्याहरुलाई संख्यामा यसरी राख्न सकिन्छ ।

•  डामेका सांढे जस्ता संचालक: – आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकार सबै छाडेर केही सहकारीका संचालकहरु पुरै अराजक किसिम बाट मनपरी गर्दै अगाडी बढनुनै सहकारीको ठूलो समस्या देखिएको छ ।
•  निरीह सरकार र नियामक निकाय:-  संस्था संचालनमा आउनु अगाडि त्यसका नियमन र  निर्देशन प्रक्रिया स्पष्ट ऐन नियममा आउनु पर्ने हो । तर सहकारी फाँटमा त्यस्तो हुन सकेको पाईएन । यतिबेला आएर नियामक निकाय बारे चर्चा परिचर्चा हुनु त्यसकै परिणाम हो ।
• निस्कृय सहकारी सदस्य:- थोरै लगानी (रु १००को शेयर) गरेको शेयर सदस्य सहकारीको काममा सक्रिय पनि भएन र चासो पनि राखेन जो संचालक भयो उहि व्यक्तिको हाली मुहाली भयो । संचालकलाई त पैसा उठाएर ‌(शेयर वा बचत ) मनपरी गर्ने छुट सरकारले दियो ।
• गैर-सदस्यसंग कारोबार:-  सहकारीमा सदस्य बाहेक अरुसंग कारोबार गर्न नपाईने भए पनि ऋण दिनका लागि तत्काल सदस्यता समेत दिएर वा नदिएर त्यस्ता व्यक्तिसंग कारोबार भएका प्रशस्त उदाहरण पाइन्छन् । गैर जिम्मेवार व्यक्तिहरु संग कारोबार बढ्नाले पनि संस्था अप्ठेरोमा पर्न थालेका पाइन्छन् ।
• घर जग्गा कारोबारको सह-उत्पादन:-  पछिल्लो बर्षहरुमा नेपालमा मौलाएको घरजग्गा कारोबारमा नेपाली सर्वसाधारण मात्र नभएर व्यपारी समेत आकर्षित भएको पाइन्छन । यस्तो कारोबारमा सहकारीमा भएको सजिलो रकम (easy money) गैर जिम्मेवार संचालकका कारण आकर्षित भएको पाइन्छ । रातारात धनि हुने मनसुवा भएका संचालकहरुले निसंकोच सहकारीको रकम अपचलन गरी घर जग्गामा लगानी गरेको पाइन्छ । अन्तिम समयमा यो क्षेत्र थलापरे पछि सहकारी समेत थला पर्ने नै भए ।
• अब के गर्ने:- देशको नियम कानून मिचेर गरिएका क्रियाकलापबाट सिर्जित यो समस्या समाधानका लागि सबभन्दा पहिलो विकल्प भनेको कानूनको परिपालना नै हो । कानून बमोजिम कारबाहीमा को को तानिन्छन भने कुरा गौढ हुनु पर्दछ । दोषी जोसुकै भएपनि तिनको संपत्तिबाट पिडितले छिटो भन्दा छिटो आफ्नो बचत रकम ब्याज सहित पाउनु पर्दछ । संपत्ति रोक्का गर्ने, लिलाम गर्ने काम सबै कानून अनुसार हुनु पर्यो । चलिरहेको अदालती प्रक्रिया पुरा गरेर पिडितलाई न्याय दिन ढिला गर्नु भएन ।

सहकारी पनि बैंक जस्तै विश्वासको व्यवसाय हो । कुनै पनि अवस्थामा सहकारी संस्था माथि र सरकार माथिको जन विश्वास टुटनु हुँदैन । यो विश्वास टुटेमा यस्का अरु दुस्परिणाम समेत आउन सक्नेछन ।

सम्पूर्णमा हेर्दा सहकारी क्षेत्रमा यो समस्या आउनुमा नियमनकारी निकाय र सरकारको कमजोरी बढी नै देखिएको छ । त्यसैले अब नियमन र निर्देशनमा शुन्य सहनशिलताको नीति अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । समस्याको समाधानका साथै सरकारले आफ्नो साख पनि जोगाउन आवश्यक देखिएको छ । देशमा संघियता आइसके पछि सहकारीको नियमन गर्ने निकाय पनि संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा बाडिएको छ । त्यसैले अब आउने दिनमा नियमन र निर्देशनको प्रष्ट किटान गरेर जानु पर्दछ । समस्या समाधान गर्ने कार्य गर्दा नियमन र निर्देशन प्रक्रियालाई जटिलता तर्फ पनि लैजानु उपयुक्त देखिंदैन । संसारका कैयौ विकसित देशहरुले सहकारीको सफल प्रयोग गरेर गएका उदाहरण पाइन्छन् ।